5 सूत्री मांगों को लेकर मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने राज्य सरकार से मांग की है। अंशकालीन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा श्रम आयुक्त का न्यूनतम वेतन भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान समय पर करने की गुहार लगाई है। अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित और उन्हें पीएफ, बीमा की सुविधा भी दी जाए। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति पत्र के साथ स्थाई कर्मी बनाए जाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से अंशकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में काम करने के बाद भी राज्य सरकार उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दे रही है। जबकि अन्य कर्मचारियों को सभी सुविधाएं मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों की तरह भी अंशकालीन कर्मचारियों को भी लाभ दिया जाए इसका लेकर राज्य सरकार से मांगे पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया गया है।
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